रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में ‘बायो-फार्मा पार्क’ स्थापित किए जाने की स्वीकृति….

(www.csnn24.com)रतलाम मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रतलाम के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर ‘रतलाम बायो-फार्मा पार्क (बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)’ की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इस पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। विद्युत टैरिफ के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 7 वर्ष तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एमपीआईडीसी को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही, इकाइयों को प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के विकास के लिए भारत सरकार की ‘बायोफार्मा शक्ति पहल’ एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इकाइयों को समान प्रकृति की दोहरी सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।
औद्योगिक क्षेत्र में भूमि, भूखंड अथवा भवन के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, तकनीकी क्षमता और भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता का सम्यक विश्लेषण करने के बाद आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

“रतलाम बायो-फार्मा पार्क” का उद्देश्य रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्वरिंग क्लस्टर विकसित करना है। पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 1 हजार 42 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इस पार्क में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेटेशन मीडिया (पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट), फर्मेंटेशन-आधारित API/KSM, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेटेशन तथा CDMO/CRO इकाइयाँ स्थापित हो सकेंगी। पार्क के माध्यम से राज्य में लगभग 150 औद्योगिक इकाईयों स्थापित होना संभावित है जिनसे लगभग 18 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 25 हजार रोजगार सृजित होना संभावित है।.
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:-
गांधी सागर बना मंदसौर अंचल और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित केबिनेट बैठक का साक्षी
मंदसौर में एग्रो पार्क और रसायन पार्क के प्रस्ताव,रतलाम में बायो फार्मा पार्क के अतिरिक्त धार में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क के प्रस्तावों पर मंत्रि-परिषद की मंजूरी
कैबिनेट का एक और बड़ा निर्णय – शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी नियम व स्पष्टीकरण विलोपित करने को मंजूरी
उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय – निवेश और रोजगार बढ़ेगा
मंदसौर के ग्राम बसई में एग्रो पार्क की स्थापना की स्वीकृति
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में बायो-फार्मा पार्क स्थापित किए जाने की स्वीकृति
मंदसौर के ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी
धार के भैंसोला में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्थापना की स्वीकृति
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति
एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को नई गति देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन की स्वीकृति
पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को स्वीकृति
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचनात्मक विकास योजना के लिये एक हजार 507 करोड़ रूपये की स्वीकृति
ओंकारेश्वर जलाशय में द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट-ऑवर (MWh) क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्वीकृति
उज्जैन के नौलखी में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का अनुमोदन
एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 जिलों में अन्य विशेष न्यायालय के लिए 72 पदों की स्वीकृति
नवीन हवाई मार्गों को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन की स्वीकृति
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक- 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट




